राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन ८ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता पठाए। प्रमाणीकरणका लागि आएको सो विधेयक ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत’ भएको उनको भनाइ थियो।संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा दुईजनाको निर्णयसमेत आधिकारिक हुन सक्ने प्रावधान राखेर संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेपछि
Posted inSamachar
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् विधेयकमा विवाद, कहाँ भयो गडबडी?

