सरकारले ‘ट्रिटी सपिङ’मार्फत हुने करछली रोक्न पहल सुरु गरेको छ। अर्थात् दुई देशबीचको सम्झौताबाट अन्य देशका नागरिकले लाभ लिने जोखिमको सम्भावना देखिएपछि त्यसलाई रोक्न सरकार अग्रसर भएको हो।दोहोरो करमुिक्त सम्झौता (डीटीए) तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता भएका देशहरुमा खोलिएको कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गरी करछलीको जोखिम पछिल्लो समय बढ्ने सम्भावनापछि सरकार चनाखो भएको हो। यसलाई रोक्न सरकारले उक्त सम्झौता खारेजी वा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।सो क्रममा सरकारले मौरिसससँगको डीटीए खारेज गरिसकेक
Posted inSamachar
‘ट्रिटी सपिङ’मार्फत कर छलीको जोखिम देखिएपछि सरकारको ‘एक्सन’

