संघीय निजामती सेवा विधेयक र प्रहरी विधेयक संसदमै रुमलिँदा सामान्य प्रशासन, न्याय प्रशासन र नेपाल प्रहरीका सर्वोच्च पदाधिकारीको पदावधि लम्बिने सम्भावना तुहिएको छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापाको पदावधि लम्बिने आसमा तुषारापात भएको हो।तीनै उच्च पदाधिकारीको एक वर्ष सेवाअवधि लम्बिन सक्ने गरी अगाडि बढेका विधेयक असार मसान्तभित्र ऐनका रूपमा जारी हुन नसक्दा मुखैमा आएको अवसरबाट उनीहरू वञ्चित हुने भए
Posted inSamachar
‘कुलिङ अफ’मा भाँजो हाल्न जाँदा थपिने पदावधि पनि फुस्कियो, आईजीपीलाई ‘साइड इफेक्ट’

