अब संशोधित ऐन अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूहरूको तलब के कति गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मार्फत आफैँ नयाँ निर्णय गर्न सक्दछन् ।
ALSO READ अनलाइन जुवा र सट्टेबाजीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश

अब संशोधित ऐन अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूहरूको तलब के कति गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मार्फत आफैँ नयाँ निर्णय गर्न सक्दछन् ।