नेपाल बार एसोसियसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को प्रथम संशोधन खारेज गर्न माग गरेको छ। बारले उक्त संशोधनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा विभेद गरेको र संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेको छ।बार न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुन न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै, पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई परिषद्ले आफ्नो रुचिअनुसार प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ। बारले संविधानको पालना गर्न न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ। &nb
You may also like:
संघीय संसदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालैको बाढीपहिरोका Read more
३० असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले चलिरहेको छ । सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल Read more
गम्भीर समीक्षा नगर्ने हो भने देश निकै ठुलो विस्फोटतिर जाने अवस्था छ : प्रचण्ड Read news on Ratopati.com
दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सरोजा देवीको निधन भएको छ। बुढ्यौलीका कारण हुने शारीरिक समस्याका कारण ८७ वर्षको उमेरमा निधन उनकाे भएको Read more
