देशमा अहिले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनको बहसमा छ। छापामा, सामाजिक सञ्जालमा, राजनीतिक चिया चौतारीमा र संसदमा समेत बहस बाक्लिएको छ।राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन जारी गरी हदबन्दीको व्यवस्था ल्याएपछि नै नेपालमा जिमिन्दारी प्रथाको कानुनी अन्त्य र मोही किसानको हक स्थापनामा नयाँ आयाम थपिएको हो। ऐनको दफा ७(१) मा उल्लेख भएअनुसार कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले भित्री मधेससमेत तराईमा २५ बिघा, काठमाडौँँ उपत्यकामा ५० र अन्य सबै पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनीसम्म जमिन राख्न
You may also like:
संघीय संसदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालैको बाढीपहिरोका Read more
३० असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले चलिरहेको छ । सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल Read more
गम्भीर समीक्षा नगर्ने हो भने देश निकै ठुलो विस्फोटतिर जाने अवस्था छ : प्रचण्ड Read news on Ratopati.com
दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सरोजा देवीको निधन भएको छ। बुढ्यौलीका कारण हुने शारीरिक समस्याका कारण ८७ वर्षको उमेरमा निधन उनकाे भएको Read more
