सरकारले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी, गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकमा यसबारे छलफल गरेको हो।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले यसअघिका विभिन्न आयोग–कार्यदलले दिएका सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा खारेजी, गाभ्ने र हस्तान्तरण हुन सिफारिस भएका सरकारी निकायबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई जि
Posted inSamachar
औचित्य नभएका सरकारी संस्था खारेज गर्ने छलफलमा जुट्यो सरकार

