यदी सहमहामन्त्री यादवको प्रस्तावले आधिकारिकता पाएमा केन्द्रीय समितिको बहुमतले पारित हुने सम्भावना रहन्छ । किनकी, केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यहरू अहिले पनि संस्थापन खेमाका छन् । त्यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको माग अझै चर्कन्छ ।
ALSO READ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज : मन्त्री न्यौपाने
