डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद खासमा क्रेता र विक्रेताबीचको व्यापारिक विवाद हो । त्यसमा सरकारको हस्तक्षेप हुनै नपर्ने हो । तर, यो विवादको एक पक्षका झगडिया कुलमान घिसिङ नै ऊर्जामन्त्री भएपछि उनले यसको न्यायिक समाधान दिन सक्दैनन् । त्यसैले उनीभन्दा माथिल्लो निकाय प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले नै समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्छ ।
Posted inSamachar
प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ ‘डेडिकेटेड’ विवाद समाधान पहल
