सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको वन नियमावली, २०७९ ले व्यवसायीलाई आर्थिक शोषण हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। संशोधन प्रस्तावले निजी क्षेत्रको अनावश्यक खर्च बढाउने र सरकारी झन्झट थप्ने व्यवसायीको आरोप छ।वन नियमावलीको संशोधन प्रस्तावले खासगरी ऊर्जा उत्पादकहरू उत्रित बनेका हुन्। २०५१ मा आएको वन नियमावलीलाई सरकारले २०७९ मा परिवर्तन गरेको थियो। सरकारले अहिले गर्न लागेको वन नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधन हो।प्रस्तावित संसोधनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा योजनाको निर्धारण संघीय स्तरबाट सञ्
You may also like:
संघीय संसदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालैको बाढीपहिरोका Read more
३० असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले चलिरहेको छ । सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल Read more
गम्भीर समीक्षा नगर्ने हो भने देश निकै ठुलो विस्फोटतिर जाने अवस्था छ : प्रचण्ड Read news on Ratopati.com
दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सरोजा देवीको निधन भएको छ। बुढ्यौलीका कारण हुने शारीरिक समस्याका कारण ८७ वर्षको उमेरमा निधन उनकाे भएको Read more
