सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। यसअघिको मुलुकी ऐन र हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले गाई मार्न, काट्न नहुने र गौहत्या गरे सजाय हुने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नदेखिएकोले छुट्टै ऐन बनाएर राष्ट्रिय जनावरको संरक्षणमा लाग्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो। साथै तीनै तहका सरकारका नाममा सर्वोच्चले ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ।गाईलाई बेवारिसे छोडिदिने, बुढा भएपछि काट्ने, भिरबाट हुत्या
You may also like:
संघीय संसदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालैको बाढीपहिरोका Read more
३० असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले चलिरहेको छ । सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल Read more
गम्भीर समीक्षा नगर्ने हो भने देश निकै ठुलो विस्फोटतिर जाने अवस्था छ : प्रचण्ड Read news on Ratopati.com
दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सरोजा देवीको निधन भएको छ। बुढ्यौलीका कारण हुने शारीरिक समस्याका कारण ८७ वर्षको उमेरमा निधन उनकाे भएको Read more
