२६ साउन, काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दर्ता हुनुपर्ने नयाँ कानुनी प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनिल आचार्य, पत्रकार सुमल लुँइटेल र सञ्चारमाध्यम सञ्चालक बिकल गिरीले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को संशोधिन प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्…
Posted inSamachar
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन दर्ता हुने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
