सरकारले युरोपियन युनियनको ‘ग्रीन एण्ड रिलायबल इनर्जी फर इकनोमिक प्रस्पेरिटी’ परियोजनाका लागि २३.५८ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले जानकारी दिए।उनकाअनुसार बैठकले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि–२०७१ खारेज गर्दै उक्त क्षेत्रमा मासिक भाडादर प्रतिमिटर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ। उनले ऊर्जा क्षेत्रकै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय
Posted inSamachar
जेनजी आन्दोलनका घाइतेको उपचारका लागि हेल्प डेस्क, १० जना स्वास्थ्य स्वयंसेवक परिचालन

