प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँताउने सहमति प्रधानमन्त्रीसँग भएपछि आफूहरूले त्यस अनुसार धरौटी जम्मा गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले त्यो पालना नगरेको भन्दै उद्योगीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
Posted inSamachar
‘डेडिकेटेड’ विवादमा उद्योगीले गुहारे प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीले गरे दुष्प्रचार, गरेनन् सहमति कार्यान्वयन
