अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले १८ वर्षअघि दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको एउटा रिट चर्चामा छ।२०६५ भदौ १९ गते तत्कालीन न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, बलराम केसी र रामकुमारप्रसाद साह रहेको पूर्ण इजलासबाट त्यस रिटको फैसला गरेको थियो। यो फैसला नेपाल कानुन पत्रिका, २०६५ को अंक ९ मा प्रकाशित छ। त्यही रिटमा गरिएको मागदाबीलाई लिएर अहिले अर्यालमाथि टीकाटिप्पणी गरी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय कतिपय कानुन व्य
Posted inSamachar
तथ्यजाँचः अर्यालले गोबधको पक्षमा रिट दिएको भन्ने दाबी गलत, सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदै छ अफवाह

