सरकारले भारतसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘नेपाल र भारतबीच आपराधिक गतिविधि सम्बन्धमा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको छ,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भने, ‘नेपालले अन्य मुलुकहरूसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताको लागि प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी ‘
Posted inSamachar
नेपाल-भारतबीच अपराधीलाई कारबाही गर्न हट्यो कानुनी व्यवधान

