प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै ऐनमा रुपान्तरित भए प्रधानन्यायाधीश र सातै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूसहित सबै सार्वजनिक पदाधिकारीले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
Posted inSamachar
न्यायाधीशले पनि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने
