प्रतिपक्षी दलले दर्ता गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अस्वीकृत भएका कारण अब सरकारी विधेयक अघि बढ्नेछ ।
Posted inSamachar
प्रतिपक्षीको गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृतपछि कोशी सरकारले अघि बढायाे भाषा विधेयक
