राष्ट्रिय सभाले बाँध सुरक्षा (ड्याम सेक्युरिटी) को जिम्मा सरकारको हुने र बाँधको संरक्षण (ड्याम सेफ्टी) को जिम्मा भने बाँध सञ्चालकले नै लिनुपर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि केही पूर्वप्रशासक लगायतले जलस्रोत विधेयकबारे प्रश्न उठाइरहेका हुन् ।
Posted inSamachar
‘बाँध सुरक्षा’ का कारण उठ्न थाले जलस्रोत विधेयकमाथि आशंका र प्रश्न
