विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले थप समय माग गरेका छन्।बिहीबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा निजी विद्यालयले विपन्न तथा गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई आवाससहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्री पन्तले थप समय मागेका हुन्। परामर्श उपसमितिले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा सरकार र समिति सदस्यहरुको मत बाझिँदा
Posted inSamachar
शिक्षा विधेयक संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित

