नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता लामो संघर्ष र बलिदानको परिणाम हो। यो केवल कानुनी व्यवस्था मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो। तर सरकार सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण र संशोधनमा जसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, यसले फेरि पुरानो पञ्चायतकालीन युगतिरै फर्काउने संकेत दिएको छ।मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा–दफामै समस्या बोकेर आएको सरकारले फेरि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा गरिएको संशोधनमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्त
You may also like:
संघीय संसदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालैको बाढीपहिरोका Read more
३० असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले चलिरहेको छ । सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल Read more
गम्भीर समीक्षा नगर्ने हो भने देश निकै ठुलो विस्फोटतिर जाने अवस्था छ : प्रचण्ड Read news on Ratopati.com
दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सरोजा देवीको निधन भएको छ। बुढ्यौलीका कारण हुने शारीरिक समस्याका कारण ८७ वर्षको उमेरमा निधन उनकाे भएको Read more
