वाणिज्य बैंकहरुले ऐन नबुझेपछि राष्ट्र बैंकले स्थानीय तह समिति, बोर्ड र कोषको खातामा स्वीकृति माग गरेको गर्यै गरेपछि त्यसको आवश्यकता नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ (दोस्रो संशोधन २०८१) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको (ग) समूहको खाता सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्थामा थप प्रस्ट पारेको हो।यस्तो खाताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय र स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट मात्र स्वीकृति&n
You may also like:
संघीय संसदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालैको बाढीपहिरोका Read more
३० असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले चलिरहेको छ । सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल Read more
गम्भीर समीक्षा नगर्ने हो भने देश निकै ठुलो विस्फोटतिर जाने अवस्था छ : प्रचण्ड Read news on Ratopati.com
दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सरोजा देवीको निधन भएको छ। बुढ्यौलीका कारण हुने शारीरिक समस्याका कारण ८७ वर्षको उमेरमा निधन उनकाे भएको Read more
