सर्वोच्चले भन्यो- कुनै कानुनी आधारबिना ऋणीको हिसाब किताब अदालतले गर्न मिल्दैन

सर्वोच्चले भन्यो- कुनै कानुनी आधारबिना ऋणीको हिसाब किताब अदालतले गर्न मिल्दैन

सर्वोच्चले भन्यो– कुनै कानुनी आधारबिना ऋणीको हिसाब किताब अदालतले गर्न मिल्दैन Read news on Ratopati.com